क्षेत्र विकास योजना (ऐड्स) एक ऐसी योजना है जिसके तहत भूमि को सार्वजनिक उपयोगिताओं, सड़कों, पार्क और उद्यान, सामाजिक सुविधाओं, कमजोर वर्गों के लिए आवास, विशेष सार्वजनिक परियोजनाओं आदि के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है।

इस योजना के लिए भूमि सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों या निजी भूमि मालिकों से ली जाती है और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए भूमि आवंटन के बाद शेष भूमि को भूमि मालिकों को उनके अनुपातिक हिस्से के रूप में अंतिम प्लॉट या पुनर्गठित प्लॉट के रूप में लौटाया जाता है।

(ऐड्स) से संबंधित प्रावधान बिहार शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 2012 और बिहार शहरी नियोजन और विकास नियम, 2014 के अध्याय सात ( अध्याय सात ) में दिए गए हैं।